बिजनौर सांसद की गडकरी से खास मुलाकात: हेमराज कॉलोनी चौराहे पर अंडरपास-सर्विस रोड की मांग तेज
Bijnor News: बिजनौर के नेशनल हाईवे बैराज रोड पर अंडरपास और सर्विस रोड की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से विशेष मुलाकात की। सांसद ने उन्हें विस्तृत पत्र सौंपते हुए बताया कि हेमराज कॉलोनी चौराहा अत्यधिक व्यस्त, जोखिमपूर्ण और दुर्घटनाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हो चुका है।
दर्जनों गांवों के हजारों लोग इसी रास्ते पर निर्भर
फोरलेन निर्माण से किसानों की समस्या बढ़ी
मेरठ-पौड़ी हाईवे पर चल रहे फोरलेन निर्माण के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके खेत हाईवे के दूसरी ओर होने के कारण उन्हें लगभग चार किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है। इससे समय और धन की बर्बादी के साथ-साथ शारीरिक थकान भी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि बिना अंडरपास के यह समस्या आने वाले समय में और गंभीर हो जाएगी।
दुर्घटना संभावनाओं पर ग्रामीणों में बढ़ रही चिंता
स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि हाईवे के चौड़ा होने के बाद हेमराज कॉलोनी चौराहे पर दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी वाहन गति सीमा का पालन नहीं करते, ऐसे में अंडरपास और सर्विस रोड की अनुपस्थिति पैदल यात्रियों, स्कूल के बच्चों, बुजुर्गों और किसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी।
संसद सदस्य ने सर्विस रोड निर्माण का दिया समर्थन
जनता की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सांसद चंदन चौहान ने नहर के पुल से हेमराज कॉलोनी नाले तक दोनों ओर सर्विस रोड के निर्माण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करेगा, बल्कि ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या को भी खत्म करेगा।
सर्विस रोड न होने से लोगों को मुख्य हाईवे पर चलने की मजबूरी
ग्रामीणों ने बताया कि हेमराज कॉलोनी नाले तक सर्विस रोड न होने के कारण उन्हें बड़े जोखिम के बीच मुख्य हाईवे पर ही पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि फोरलेन बनने के बाद यह समस्या और विकराल रूप ले लेगी, जिससे हादसे बढ़ने की आशंका है।
18 अप्रैल से जारी है ग्रामीणों का शांतिपूर्ण धरना
गांववासियों ने बताया कि इस मांग को लेकर 18 अप्रैल 2025 से शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने यह मामला केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया है। उनका कहना है कि जब तक अंडरपास और सर्विस रोड निर्माण की औपचारिक घोषणा नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
