लखनऊ- रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी (Ram Swaroop Memorial University) में छात्रों के आंदोलन और उस पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क पर बड़ी संख्या में जुटे छात्र "पुलिस प्रशासन होश में आओ" के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
इसी बीच रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बिना मान्यता के दाखिले और लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर बाराबंकी जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव डॉ. दिनेश कुमार की तहरीर पर की गई है। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने पिछले तीन वर्षों में बिना मान्यता के एलएलबी और बीबीए जैसे विधि पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश लिया। वर्ष 2025-26 के लिए छात्रों का पंजीकरण भी नियमावली के विपरीत पाया गया। इतना ही नहीं, 2023-24 और 2024-25 सत्र में प्रवेश लेकर परीक्षाएं भी कराई गईं।
अधिकारियों का कहना है कि यह सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। सूत्रों के अनुसार, आईजी और कमिश्नर की संयुक्त जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय प्रबंधन की गंभीर लापरवाहियां सामने आईं।
दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में जीपीओ पार्क के पास विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एटीएम सिटी राकेश कुमार को कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप कर अपना प्रदर्शन खत्म किया। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज घटना में पुलिसकर्मियों व बाहरी गुंडों सहित सभी दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित कराने की मांग की है। साथ ही किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया यह सभी प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं जिनका उत्तर अतिशीघ्र सार्वजनिक किया जाए।
ज्ञापन में कहा गया है कि विधि छात्रों के वर्तमान को भ्रम में रखकर भविष्य के साथ खिलवाड़ कर नवीनीकरण व अनुमति के बिना विधि पाठ्यक्रम के अवैध संचालन की समग्रता से तथ्यात्मक जांच की जाए व पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित कर विश्वविद्यालय को बंद किया जाए। विलम्ब शुल्क के नाम पर अर्थदण्ड के रूप में बड़ी धनराशि की उगाही, सामाजिक कल्याण के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क, निर्धारित मानक आदि की भी सघनता से जांच कर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। छात्र आंदोलन के लिए संघर्षरत दो छात्रों को बिना किसी चेतावनी के सीधे निष्काषित कर देने की प्रक्रिया भी अवैधानिक है। इस संबंध में दोषियों को दण्डित कर विद्यार्थियों को न्याय दिलाया जाए। उच्च शिक्षा परिषद के सचिव द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्यवाही आरम्भ की जाए। श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने लगभग 6 बीघे सरकारी भूमि (नाली, तालाब, बजर व चकमार्ग) पर अवैध कब्जा कर लिया था। राजस्व जांच के बाद मामला तहसीलदार कोर्ट पहुँचा, जिसने 25 अगस्त 2025 को विश्वविद्यालय प्रबंधन पर 27.96 लाख जुर्माना लगाते हुए कब्जा हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 15 दिन में जुर्माना अदा कर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। अवैध निर्माण पर कार्यवाही की जाए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि यदि 48 घंटे के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश स्तर पर पड़े आंदोलन हेतु बाध्य होगी।
जीपीओ पर प्रदर्शन से पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र इकाई ने विश्वविद्यालय के गेट संख्या तीन पर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बयान को लेकर उनका पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया।
