लखनऊ। मशहूर स्टेज परफॉर्मर सपना चौधरी के लिए कानूनी मोर्चे पर सुखद खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उनके पासपोर्ट नवीनीकरण (Renewal) के रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाते हुए बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पुराने आदेश को रद्द करते हुए सपना चौधरी के पासपोर्ट को पूरे 10 वर्ष की अवधि के लिए रिन्यू करने का निर्देश दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 का दिया हवाला यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सपना चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को मिली जमानत के आदेश में विदेश यात्रा पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है, तो महज आपराधिक मामले लंबित होने के आधार पर उसे पासपोर्ट से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन माना।
पेशेवर करियर और आजीविका का सवाल सपना चौधरी की ओर से पैरवी करते हुए बताया गया कि वे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की कलाकार हैं और उन्हें कार्यक्रमों के सिलसिले में अक्सर विदेश जाना पड़ता है। वैध पासपोर्ट न होने के कारण उनके पेशेवर करियर और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। कोर्ट ने भी माना कि सपना चौधरी की सामाजिक प्रतिष्ठा और भारत में स्थायी निवास को देखते हुए उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है, इसलिए उन्हें अनिश्चितकाल तक पासपोर्ट से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।
बता दें कि सपना चौधरी के खिलाफ वर्ष 2018 में लखनऊ के आशियाना थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें वे जमानत पर हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब वे बिना किसी अड़चन के विदेशी धरती पर अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे सकेंगी।
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