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मेरठ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और वैधानिक नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में परिषद के अध्यक्ष और आवास आयुक्त सहित कई सक्षम अधिकारियों को नामजद करते हुए एडीजी मेरठ से विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया गया है।
अधिकारियों पर लगे संगीन आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आवास विकास परिषद के अधिकारी पिछले सात दशकों से आवास विकास अधिनियम 1965 की अवहेलना कर रहे हैं और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रमुख आरोपों के अनुसार अधिकारी अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिस देने के बावजूद दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही उन पर पिछले सात दशकों से हो रही लीगल रजिस्ट्रियों को अवैध न ठहराने और माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने सहित वैधानिक प्रक्रियाओं में बाधा डालने का भी प्रयास करने का आरोप है।
इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
होली से पहले रामपुर में प्रशासन का 'हंटर', मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारीशिकायत में एडीजी मेरठ से अनुरोध किया गया है कि वे भ्रष्टाचार और आपराधिक मानसिकता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करें। सूची में शामिल प्रमुख नामों में परिषद के अध्यक्ष पी गुरु प्रसाद और आवास आयुक्त बलकार सिंह शामिल हैं। इनके अलावा मेरठ क्षेत्र के अधिकारियों में उप आवास आयुक्त अनिल सिंह और अधीक्षण अभियंता राहुल यादव के साथ अधिशासी अभियंता अभिषेक राज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है।
सबूत जमा करने की अपील
दस्तावेजों के अनुसार संबंधित पक्षों से आग्रह किया गया है कि वे इन आरोपों से जुड़े ठोस सबूत व्हाट्सएप पर नोटिस प्राप्त करने के बाद तुरंत माननीय चीफ जस्टिस और एडीजी मेरठ के पास जमा कराएं। इसमें यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या भवन ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस सहयोग मांगने वाले अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या नहीं। इस मामले के सामने आने के बाद आवास विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
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