Abdullah azam passport case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खां के बेटे और रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इससे पहले वह दो पैन कार्ड मामले में भी सात साल की सजा काट रहे हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश कर फैसला सुनाया।
शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर 2019 में सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने गलत जानकारी और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए। इनमें से एक पासपोर्ट उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान भी इस्तेमाल किया था। यही मामला बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन रहा।
अब्दुल्ला आज़म ने इस मुकदमे को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में सुनवाई दोबारा शुरू हुई और आखिरकार शुक्रवार को कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दे दिया।
शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला आज़म के शैक्षिक प्रमाणपत्र हाईस्कूल, बीटेक और एमटेक सभी में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि विवादित पासपोर्ट संख्या Z4307442 में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है।
इन विरोधाभासी विवरणों का उपयोग उन्होंने विदेश यात्रा, व्यावसायिक गतिविधियों, पहचान प्रमाण, और विभिन्न पदों के आवेदन में किया। अभियोजन पक्ष ने इसे स्पष्ट रूप से असत्य जानकारी देकर अनुचित लाभ लेने का प्रयास बताया।
आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने माना कि अब्दुल्ला आज़म ने असत्य विवरण और कूट रचित दस्तावेजों का उपयोग कर पासपोर्ट बनवाया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग) तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1)(a) के तहत दंडनीय अपराध है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद रामपुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि विपक्ष इसे “कानून की जीत” बता रहा है। अब्दुल्ला आज़म की कानूनी टीम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की तैयारी कर रही है।
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