रामपुर में नदी जमीन पर बड़ा एक्शन: राजस्व टीम ने अवैध कब्जा हटाया, तीन आरोपियों पर FIR से मचा प्रशासनिक हड़कंप

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Rampur News: रामपुर जिले के मंसूरपुर गांव में सरकारी नदी भूमि पर अवैध कब्जा जमाने वाले तीन व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि इन लोगों ने राजस्व अभिलेखों में नदी के रूप में दर्ज जमीन पर अवैध रूप से आम का बाग विकसित कर लिया था। राजस्व टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर जाकर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया और पूरी तरह हदबंदी भी कर दी। कार्रवाई के दौरान संबंधित क्षेत्र को सुरक्षित रूप से चिह्नित कर भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के निर्देश दिए गए।

अवैध कब्जेदारों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

जांच के बाद जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनमें सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अशरफ शाह और सैयद जफर शाह उर्फ चोये मियां के बेटे सैयद हनीफ शाह शामिल हैं। सभी आरोपी मोहल्ला बजरिया झब्बू खां राजद्वारा, थाना कोतवाली रामपुर के निवासी बताए जाते हैं। इनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3) सहित सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत FIR दर्ज की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इन आरोपियों ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया।

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चार गाटा संख्याओं पर फैला था अवैध कब्जा

अवैध कब्जेदारों ने नदी क्षेत्र की कुल चार महत्वपूर्ण गाटा संख्याओं पर कब्जा कर रखा था। इनमें गाटा संख्या 40 (0.2020 हेक्टेयर), गाटा संख्या 42/2 (0.0630 हेक्टेयर), गाटा संख्या 43/5 (0.1260 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 43/3 (0.2750 हेक्टेयर) शामिल हैं। इन सभी भूखंडों को राजस्व रिकॉर्ड में नदी के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके बावजूद आरोपियों ने यहां निजी आम का बाग लगाकर क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना और सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को प्रभावित किया।

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डीएम के निर्देश पर चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान

इस कार्रवाई को जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के विशेष निर्देशों के तहत अंजाम दिया गया। उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि तहसील क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में दर्ज नदी, तालाब और सार्वजनिक हित की अन्य श्रेणियों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि जमीनी विवादों के तेज निस्तारण और सरकारी संपत्तियों के संरक्षण पर प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है, ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक या सरकारी भूमि का दुरुपयोग न किया जा सके।

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