संभल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिला न्यायालय के 25 अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह सख्त कार्रवाई पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर के तबादले के विरोध में किए गए उग्र प्रदर्शन और न्यायिक कार्य में बाधा डालने के मामले में की गई है। जिला जज के माध्यम से शुक्रवार को संबंधित अधिवक्ताओं को ये नोटिस तामील करा दिए गए हैं।
पूरा विवाद 20 जनवरी को तब शुरू हुआ जब सीजेएम विभांशु सुधीर का स्थानांतरण सुल्तानपुर के लिए कर दिया गया। इस आदेश के विरोध में 21 जनवरी को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी अधिवक्ता सीजेएम के तबादले को रद्द करने की मांग कर रहे थे।
उल्लेखनीय है कि सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया था। उन्होंने संभल के विवादित धार्मिक स्थल (शाही जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर) के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह आदेश मोहल्ला नई सराय निवासी आलम के पिता यामीन की याचिका पर दिया गया था, जिसमें आरोप था कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा में आलम को पुलिस की तीन गोलियां लगी थीं।
हालांकि, पुलिस ने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। 10 फरवरी को न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने सीजेएम कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होनी है। अधिवक्ता राजेश यादव ने पुष्टि की है कि कई साथियों को नोटिस मिल चुके हैं और पूरी सूची मिलने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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