"फ्री खाना मिला तो लोग काम क्यों करेंगे?"— सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं की राजनीति पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। देश में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं (Freebies) के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने सरकारों को आईना दिखाते हुए कहा कि जनता को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें 'फ्री' की आदत डालना भविष्य के लिए खतरनाक है।

"काम करने का जज्बा हो रहा खत्म"

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यदि लोगों को सब कुछ मुफ्त में मिलने लगेगा, तो उनके भीतर काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने टिप्पणी की:

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"अगर आप लोगों को मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देंगे, तो वे मेहनत क्यों करेंगे? इससे समाज में उत्पादकता (Productivity) घटेगी और लोग पूरी तरह सरकार पर निर्भर हो जाएंगे। यह देश की प्रगति के लिए सही मॉडल नहीं है।"

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मुफ्त सुविधाओं के बजाय 'रोजगार' पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सुझाव दिया कि सरकारी खजाने का इस्तेमाल मुफ्त रेवड़ियां बांटने के बजाय स्थायी रोजगार (Employment) पैदा करने में किया जाना चाहिए। कोर्ट का तर्क है कि जब व्यक्ति कमाएगा, तो वह खुद अपनी सुविधाएं खरीदने में सक्षम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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अर्थव्यवस्था पर बोझ की चिंता

कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मुफ्त सुविधाओं के कारण राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्य वित्तीय संकट की कगार पर हैं, फिर भी वोटों की खातिर बिजली, पानी और अन्य सेवाओं को मुफ्त करने की होड़ मची है।