कोलकाता/नई दिल्ली। (रॉयल बुलेटिन ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तल्खी एक बार फिर चरम पर पहुँच गई है। इस बार विवाद का केंद्र 'एसआईआर' (Special Intensive Revision) यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान हुए कथित अमानवीय आचरण और इस प्रक्रिया के कारण हुई मौतों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने का एलान किया है।
ममता का कड़ा रुख: "कानूनी लड़ाई को तैयार" मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। उन्होंने घोषणा की, "हम एसआईआर के कारण हुए अमानवीय व्यवहार और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के खिलाफ कल अदालत में याचिका दायर करेंगे। यदि आवश्यक हुआ, तो हम इस कानूनी लड़ाई को और आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"
गरमाई सियासत, बीजेपी का पलटवार ममता बनर्जी के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ममता के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह कर रही हैं। बीजेपी ने इसे ममता सरकार की प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है।
गौरतलब है कि बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी का सीधे अदालत जाने का फैसला इस संघर्ष को एक नया मोड़ दे सकता है।
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