हरियाणा विधानसभा में बड़ा बदलाव! पेंशन, भत्ते और पिछड़ा वर्ग आयोग में संशोधन विधेयक पारित

On

Haryana News: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इनमें हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन […]

Haryana News: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज तीन महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इनमें हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं।

हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन में संशोधन

हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 को संशोधित करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया। अब हरियाणा विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपये का विशेष यात्रा भत्ता मिलेगा, जिसमें मासिक पेंशन और महंगाई राहत की कुल सीमा एक लाख रुपये से मुक्त कर दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य सदस्यों को वर्तमान मुद्रास्फीति और यात्रा खर्चों के अनुरूप भत्ते प्रदान करना है।

और पढ़ें दाने-दाने में केसर का दम का दावा करने वाले शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से उपभोक्ता आयोग ने मांगा जवाब

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाने का कदम

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 के माध्यम से आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया। इसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों को उनके सद्भावनापूर्ण कार्यों के लिए मुकदमे, उत्पीड़न या अन्य कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान की गई। यह संशोधन हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 में धारा 18 के समावेश के तहत किया गया।

और पढ़ें 7 से 13 अक्टूबर तक सहकारी उत्पादों का मेला: किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद

यह भी पढ़ें: हरियाणा के इस शख्स ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र किया दाखिल, जानें कौन हैं जगत सिंह

और पढ़ें PM Modi का उत्तराखंड दौरा: आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, तैयारियों में जुटा प्रशासन

नगरपालिका क्षेत्रों के बाहरी इलाकों में नागरिक सुविधा सुधार

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं और अवसंरचना उपलब्ध कराना है, जहाँ नागरिक सुविधाओं की कमी है। सरकार ने अनधिकृत औद्योगिक और आवासीय कॉलोनियों के नियमितीकरण और विकास पर जोर दिया है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता: सुधार और सुरक्षा

इन संशोधनों के माध्यम से हरियाणा सरकार ने नागरिकों और विधानसभा सदस्यों दोनों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। विशेष यात्रा भत्ते और पेंशन में सुधार, पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाना और बाहरी नगरपालिका क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी को मजबूती प्रदान करता है।

लेखक के बारे में

रॉयल बुलेटिन न्यूज़ Picture

रॉयल बुलेटिन उत्तर भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक है, जो पाठकों तक स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खबरें तेज़, सटीक और निष्पक्ष रूप में पहुँचाता है, हिंदी पत्रकारिता का एक भरोसेमंद मंच !

नवीनतम

काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू, इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

काठमांडू। काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तीन प्रमुख एयरलाइंस की उड़ानें बुधवार को फिर से शुरू हो गई हैं। नागरिक...
अंतर्राष्ट्रीय  Breaking News 
काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू, इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

दाने-दाने में केसर का दम का दावा करने वाले शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से उपभोक्ता आयोग ने मांगा जवाब

जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने विमल पान मसाले के दाने-दाने में केसर का दम बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के...
Breaking News  मुख्य समाचार  देश-प्रदेश  राजस्थान 
दाने-दाने में केसर का दम का दावा करने वाले शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से उपभोक्ता आयोग ने  मांगा जवाब

महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का विवादित बयान: "एक बच्चा पैदा करने वाली नारी नागिन के समान"

गाजियाबाद। श्यामा श्याम मंदिर गांधी नगर में आयोजित माँ बगलामुखी महायज्ञ के दौरान विवादित बयानों के लिए चर्चित महामंडलेश्वर यति...
दिल्ली NCR  गाज़ियाबाद 
महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का विवादित बयान: "एक बच्चा पैदा करने वाली नारी नागिन के समान"

नागपुरः दहेगाँव गोवारी कोयला खनन परियोजना की लोक सुनवाई सम्पन्न, ग्रामीणों का मिला समर्थन

नागपुर। नागपुर जिले के वलानी क्षेत्र में प्रस्तावित दहेगाँव गोवारी कोयला ब्लॉक भूमिगत खनन परियोजना की पर्यावरणीय लोक सुनवाई सफलतापूर्वक...
देश-प्रदेश  महाराष्ट्र 
नागपुरः दहेगाँव गोवारी कोयला खनन परियोजना की लोक सुनवाई सम्पन्न, ग्रामीणों का मिला समर्थन

मुजफ्फरनगरः अल्ट्रासाउंड सेंटर सील होने से हड़कंप, लिंग जांच रोकथाम में सीएमओ की सख्त कार्रवाई

मुजफ्फरनगर। जनपद के तितावी क्षेत्र में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा...
मुज़फ़्फ़रनगर 
मुजफ्फरनगरः अल्ट्रासाउंड सेंटर सील होने से हड़कंप, लिंग जांच रोकथाम में सीएमओ की सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश

सहारनपुर: बेहट में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत, दो गंभीर घायल

सहारनपुर। थाना बेहट क्षेत्रान्तर्गत हथिनीकुंड घूमने जा रहे बाइक सवार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे में एक...
उत्तर प्रदेश  सहारनपुर 
सहारनपुर: बेहट में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत, दो गंभीर घायल

सहारनपुर: थाना सदर बाजार पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की

सहारनपुर। थाना सदर बाजार पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके...
उत्तर प्रदेश  सहारनपुर 
सहारनपुर: थाना सदर बाजार पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की

सहारनपुर: नेहरू मार्किट व्यापार मंडल के त्रैवार्षिक चुनाव में अभिषेक चावला बने अध्यक्ष

सहारनपुर। नेहरू मार्किट व्यापार मंडल के सम्पन्न हुए त्रैवार्षिक चुनाव में अभिषेक चावला अध्यक्ष, विजय कुमार महामंत्री, अमित गुलाटी कोषाध्यक्ष...
उत्तर प्रदेश  सहारनपुर 
सहारनपुर: नेहरू मार्किट व्यापार मंडल के त्रैवार्षिक चुनाव में अभिषेक चावला बने अध्यक्ष

सहारनपुर: कोरूगेटेड बॉक्स एसोसिएशन ने GST विसंगति को लेकर वित्त मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सहारनपुर। सहारनपुर कोरूगेटेड बॉक्स एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने आज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को सम्बोधित...
उत्तर प्रदेश  सहारनपुर 
सहारनपुर: कोरूगेटेड बॉक्स एसोसिएशन ने GST विसंगति को लेकर वित्त मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन