मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो सबसे बड़ी और पुरानी मांगों ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। जिले के कद्दावर नेता और सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री ने सदन के पटल पर क्षेत्र की जनता की पीड़ा को प्रमुखता से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच और एम्स (AIIMS) जैसी संस्थाओं का न होना इस पूरे क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। मंत्री की इस दमदार आवाज ने न केवल सदन का ध्यान खींचा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों की उम्मीदों को भी नई उड़ान दी है।
विधानसभा में अपनी बात रखते हुए मुजफ्फरनगर सदर सीट से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में न्यायिक कार्यों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवासियों को दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की भारी हानि होती है। उन्होंने पुरजोर मांग की कि यदि मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होती है, तो न्याय व्यवस्था अधिक सुलभ, त्वरित और किफायती बनेगी, जिससे इस क्षेत्र के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मेरठ में एम्स जैसी उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संस्था की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आज भी सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को दिल्ली के एम्स या अन्य महानगरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यदि मेरठ में एम्स की स्थापना होती है, तो स्थानीय स्तर पर ही लोगों को जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांगजन पेंशन में की गई बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय से आभार व्यक्त किया।
मंत्री अग्रवाल ने अंत में विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इन महत्वपूर्ण जनहित विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति और दिशा प्रदान करेगी। सदन में उनके इस संबोधन की क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी सराहना की है।
-(1).webp)
.png)
.jpeg)
.webp)
.png)
.png)
टिप्पणियां