नई दिल्ली। फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसकी रिलीज पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि निर्माता इसका नाम नहीं बदल देते। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी विशेष समुदाय या वर्ग को इस तरह निशाना नहीं बनाया जा सकता।
कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि सेंसर बोर्ड ने ऐसे नाम को शुरुआती मंजूरी कैसे दी, जो प्रथम दृष्टया ही विवादास्पद है।
जस्टिस की पीठ ने फिल्म के टाइटल पर आपत्ति जताते हुए कहा "आप एक पूरी जाति या वर्ग को 'घूसखोर' (भ्रष्ट) कहकर संबोधित नहीं कर सकते। इससे समाज के एक विशेष वर्ग की छवि धूमिल होती है।" कोर्ट ने दलील दी कि सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन होना चाहिए, न कि किसी समुदाय को बदनाम कर नफरत फैलाना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, "नया नाम बताओ, तब फिल्म रिलीज होगी।" फिल्म निर्माताओं को आदेश दिया गया है कि वे ऐसा शीर्षक लाएं जो किसी की धार्मिक या जातीय भावनाओं को आहत न करे।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हुआ। कुछ ब्राह्मण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। फिल्म का नाम सीधे तौर पर एक सरनेम (पंडित) को भ्रष्टाचार से जोड़ रहा था।याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने ऐसे आपत्तिजनक नाम को मंजूरी कैसे दी।
कोर्ट में दलील दी गई कि इस तरह के टाइटल से समाज में विभाजन और वैमनस्य बढ़ता है।
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