जलालाबाद: कब्रिस्तान विवाद के बाद राजस्व टीम ने की पैमाइश, 4 बीघा सरकारी जमीन पर मिला अवैध कब्जा

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जलालाबाद। कस्बे में दिल्ली–सहारनपुर रोड स्थित कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगो द्वारा तहसील दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए सोमवार की दोपहर बाद राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश करते हुए निशानदेही की गई।पैमाइश के दौरान यह भी सामने आया कि विवादित भूमि के एक बड़े हिस्से पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है बता दें कि बीते शनिवार को मोहल्ला मोहमदीगंज निवासी 40 वर्षीय गुलज़ार पुत्र नत्थू का बीमारी के चलते निधन हो गया था।परिजन शव को दफनाने के लिए दिल्ली–सहारनपुर रोड स्थित कब्रिस्तान ले गए थे।जहां मन्हार खेड़ा दुर्ग कल्याण समिति के प्रदीप पुंडीर ने पहुंच कर बताया था उक्त भूमि में सैकड़ों वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों को धोखे से मारकर दफन किया गया था और उन लोगों द्वारा उक्त भूमि के संरक्षण की मांग काफी समय से की जा रही है साथ ही उन्होंने शव दफनाने का विरोध किया था।मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए दोनों पक्षों की सहमति से उस समय शव को दूसरे स्थान पर दफन करा दिया था।

इसके बाद कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कब्रिस्तान की भूमि की विधिवत निशानदेही कराने की मांग की थी।जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम गठित की गई।सोमवार को कानूनगो राकेश मौर्य के नेतृत्व में लेखपाल कुलवंत चौहान,विजय राठी सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की गई।पैमाइश के दौरान खसरा नम्बर 1144 और 1145 की पैमाइश की गई।कानूनगो विजय मौर्य ने बताया कि 1144 अभिलेखों में कब्रिस्तान की भूमि के रूप में दर्ज है जबकि 1145 का रकबा लगभग 6 बीघा से अधिक है वर्तमान में जो बंजर भूमि के रूप में दर्ज है।इसी दौरान पूर्व सभासद इकबाल सैफी ने मौके पर पहुंचकर मौके उपस्थित राजस्व विभाग की टीम को खसरा नम्बर 1145 में भी मौके पर कब्रे दिखाते हुए कब्रिस्तान की 4 बीघा से अधिक भूमि होने के सन 1990 के सरकारी आदेश दिखाये।इस पर लेखपाल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान खसरा–खतौनी में 1145 में कब्रिस्तान दर्ज नहीं है।इस आदेश को राजस्व अभिलेखों मे दोबारा दिखवाया जायेगा।

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चकबंदी समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं नगर पंचायत जलालाबाद के चेयरमैन जहीर मलिक ने बताया कि चकबंदी कमेटी की पहली बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि वर्तमान में जिस स्थान पर मौके पर ग्राम सभा की भूमि में शमशान व कब्रिस्तान है प्रस्ताव कर उसे शमशान एवं कब्रिस्तान के लिए ही आवंटित किया जायेगा।पैमाइश के दौरान राजस्व टीम ने पाया कि विवादित क्षेत्र की लगभग 4 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है।लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कब्रिस्तान व बंजर भूमि पर किए गए सभी अवैध कब्जों को हटाकर भूमि को सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद दोबारा न हों।मौके पर चेयरमैन जहीर मलिक,विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप पुंडीर, जिला मंत्री शालू राणा, टिंकू सैनी, गगन सैनी,बंटी कश्यप,बिजेंद्र पाल,इकबाल सैफी,कैफ खान,राहुल त्यागी,शमशाद, गुलाम मोहम्मद,बिल्लू सैफी,रिजवान सैफी सहित दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

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