लखनऊ (रॉयल बुलेटिन)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 'आधी आबादी' की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने जा रही है। प्रदेश भर में स्थापित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को वर्ष 2026 में अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। सरकार की योजना इन केंद्रों को कुल 6,400 नई स्कूटी और 1,600 मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराने की है, ताकि महिला सुरक्षा दल की पहुंच गांव-गांव और मोहल्लों तक और अधिक सुगम हो सके।
67 करोड़ रुपये का आएगा खर्च महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत इन केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक केंद्र को चार स्कूटी और एक मोबाइल हैंडसेट देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पूरी परियोजना पर करीब 67 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। शासन से बजट की मंजूरी मिलते ही अगले वर्ष संसाधनों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
त्वरित कार्रवाई और रियल टाइम मॉनिटरिंग एडीजी ने स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहन मिलने से मिशन शक्ति की महिला कर्मी किसी भी आपात स्थिति में संकरी गलियों और ग्रामीण इलाकों में तेजी से मौके पर पहुंच सकेंगी। वहीं, मोबाइल हैंडसेट के माध्यम से शिकायतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा एंट्री और उच्चाधिकारियों के साथ समन्वय को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे पीड़िताओं को त्वरित न्याय और संवेदनशील सहयोग देने में बड़ी मदद मिलेगी।
सुरक्षा का बनेगा मजबूत घेरा योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाना है। मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी और मेडिकल सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही है। एंटी रोमियो स्क्वॉड, 1090 हेल्पलाइन और पिंक बूथ के बाद अब इन केंद्रों का आधुनिकीकरण महिला अपराध की रोकथाम में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार के इस कदम से न केवल पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि आम महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा भी और अधिक मजबूत होगा।
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