मुजफ्फरनगर में मतदाता सूची से 3.44 लाख नाम कटे, शहर विधानसभा में सबसे ज्यादा 92 हजार वोट फर्जी मिले

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मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar)। (रॉयल बुलेटिन ब्यूरो)। जनपद मुजफ्फरनगर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद जिला निर्वाचन विभाग ने बड़े बदलाव किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जिले की छह विधानसभा सीटों से कुल 3,44,217 मतदाताओं के नाम सूची से विलोपित किए गए हैं। पहले जिले में 21 लाख 12 हजार 586 मतदाता पंजीकृत थे, जो अब इस शुद्धिकरण अभियान के बाद घटकर 17 लाख 68 हजार 369 रह गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर यह अभियान चलाया गया था। इसमें मृतक, लापता, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम हटाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली स्थिति मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली है, जहां सर्वाधिक 92,460 नाम हटाए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इसमें बड़ी संख्या में फर्जी और गलत तरीके से दर्ज वोट शामिल थे।

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विधानसभा वार मतदाता स्थिति जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अब जिले की छह विधानसभा सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,68,369 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,65,449, महिला मतदाताओं की संख्या 8,02,831 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 89 है।

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विस्तृत आंकड़ों पर नज़र डालें तो बुढ़ाना (Budhana) विधानसभा में 3,44,367 मतदाता, चरथावल (Charthawal) में 2,93,931 मतदाता, पुरकाजी (अजा) (Purkazi) में 2,84,015 मतदाता, मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) शहर में 2,79,266 मतदाता, खतौली (Khatauli) में 2,83,080 मतदाता और मीरापुर (Meerapur) में 2,83,710 मतदाता शेष बचे हैं।

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संशोधन के लिए 6 फरवरी तक का समय डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से कट गया है या किसी विवरण में त्रुटि है, तो वह 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इन दावों का निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा और आगामी 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम जनता से अपील की है कि वे मतदाता सूची का अवलोकन कर लें ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित न रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की जा रही है।

 

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