दिल्ली में अलग प्रदेश व पश्चिमी यूपी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन, मुजफ्फरनगर से शिवकुमार पंवार भारसी शामिल

नई दिल्ली/मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग प्रदेश गठन और हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में आज दिल्ली में फेडरेशन फोर न्यू स्टेट के बैनर तले धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों और समर्थकों ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव एडवोकेट ने की और संचालन केंद्रीय महासचिव कर्नल सुधीर कुमार ने किया।

 मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश के सीनियर सेक्रेटरी शिवकुमार पंवार भारसी ने भी प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी की।
धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आजादी के 70 वर्षों बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता और त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 1955 से 22 जनपदों के लिए अलग हाईकोर्ट बेंच की मांग उठती रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि बड़ी आबादी और मुकदमों की अधिक संख्या होने के बावजूद क्षेत्र को न्यायिक सुविधाओं से वंचित रखा गया है।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को आवश्यक प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण मामला लंबित है। 22 जनपदों के अधिवक्ता लंबे समय से “पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति” के बैनर तले आंदोलनरत हैं और अब सामाजिक संगठनों का समर्थन भी इस अभियान को मिल रहा है।

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इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग को भी जोरदार ढंग से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश को छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित करने से प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी, विकास की रफ्तार तेज होगी और क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा। एनसीआर क्षेत्र में शामिल कई जिलों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा गन्ना किसानों और उद्योगों को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
शिवकुमार पंवार भारसी ने कहा कि अलग प्रदेश और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने युवाओं, शिक्षित वर्ग और सामाजिक संगठनों से इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
धरने के अंत में प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन केंद्र सरकार को सौंपने की घोषणा की और कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। 

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