मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के भविष्य की तस्वीर बदलने वाली मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) की 59वीं बोर्ड बैठक ने क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया है। मंगलवार को सहारनपुर स्थित मण्डलायुक्त सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शहर के विस्तार से लेकर बुनियादी ढांचे को सुधारने तक के ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिनका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे मण्डलायुक्त सहारनपुर ने विकास की रुकी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए कई कड़े और दूरगामी फैसले लिए। इस दौरान मुजफ्फरनगर और शामली के जिलाधिकारियों सहित प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं सचिव की मौजूदगी में शहर के नियोजित विकास (Planned Development) पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बोर्ड सदस्य शरद शर्मा एवं गजे सिंह ने भी क्षेत्रीय जनता की समस्याओं और विकास की जरूरतों को प्रभावी ढंग से रखा।
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बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय मुजफ्फरनगर महायोजना (Master Plan) की सीमा का विस्तार करना रहा। अब शहर का दायरा केवल वर्तमान सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जानसठ रोड, दिल्ली रोड, रुड़की रोड, सहारनपुर रोड और शामली रोड की दिशा में तेजी से बढ़ाया जाएगा। इस विस्तार का सीधा मतलब है कि इन हाईवे के आसपास के क्षेत्रों में नई आवासीय कॉलोनियां, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और औद्योगिक इकाइयां विकसित की जा सकेंगी। इससे जहां प्रॉपर्टी के दामों में उछाल आने की संभावना है, वहीं आम जनता को नियोजित तरीके से रहने के लिए नए विकल्प मिलेंगे।
शामली जनपद के विकास के लिए भी बोर्ड ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शामली महायोजना को और अधिक प्रभावी और विस्तृत बनाने के लिए इसमें 52 ग्रामों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इन गांवों को जोड़कर अब जीआईएस (GIS) आधारित नई महायोजना तैयार की जाएगी। इसका लाभ यह होगा कि अब इन गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा विकसित हो सकेगा, जिससे शामली शहर का दबाव कम होगा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण हो सकेगा।
मुजफ्फरनगर शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली ए.टू.जेड रोड के लिए बोर्ड ने बड़ी खुशखबरी दी है। इस सड़क को उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार चौड़ा किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। लंबे समय से इस मार्ग पर यातायात के दबाव के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब चौड़ीकरण के बाद यहां वाहन फर्राटा भर सकेंगे। इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने का निर्णय लिया गया जिनका निस्तारण हो चुका है।
बैठक के अंत में प्राधिकरण के बजट प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के लिए सेवानिवृत्त एवं अंशकालिक कर्मचारियों को सेवायोजन में रखने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बोर्ड सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि इन निर्णयों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन दो महत्वपूर्ण जिलों की तस्वीर बदलेगी और यहाँ निवेश के नए द्वार खुलेंगे।
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