कैराना: सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त श्री रमेश यादव ने शनिवार को तहसील कैराना का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय और तहसील के विभिन्न अनुभागों की कार्यप्रणाली को बारीकी से परखा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों और अदालती वादों का निस्तारण केवल समयबद्ध ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी होना चाहिए ताकि फरियादियों को बार-बार चक्कर न काटने पड़ें।
पुराने वादों की समीक्षा और वसूली पर जोर निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त ने एसडीएम न्यायालय में लंबित फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने पुराने वादों की वर्तमान स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, तहसीलदार कैराना से राजस्व वसूली की प्रगति के बारे में जानकारी ली गई। अपर आयुक्त ने कहा कि लंबित वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और जो भी आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) पेंडिंग हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रजिस्ट्रार कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने खतौनी में अमल दरामद (प्रविष्टियों के चढ़ावे) से संबंधित कार्यों को देखा। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में चौपालों का आयोजन कर फार्मर रजिस्ट्री और खतौनी में अंश सुधार (हिस्सा दुरुस्ती) के कार्यों को शत-प्रतिशत और जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड का शुद्धिकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लैंड बैंक बनाने और सत्यापन के निर्देश अपर आयुक्त ने ग्राम सभा की संपत्तियों के संरक्षण को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की भूमि और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाए ताकि अवैध कब्जों को रोका जा सके। साथ ही, विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 'लैंड बैंक' बनाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। निरीक्षण के समय एसडीएम कैराना निधि भारद्वाज, तहसीलदार अर्जुन चौहान और नायब तहसीलदार सतीश यादव सहित तहसील के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
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