शामली: उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में प्रॉपर्टी डीलरों और कॉलोनाइजर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अपने निजी मुनाफे के लिए सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर सिम्भालका रेलवे अंडरपास के पास का है, जहाँ एक कॉलोनाइजर ने सिंचाई विभाग के रजवाहे (नहर) की पटरी पर अवैध रूप से खड़ंजा निर्माण करा डाला। हैरानी की बात यह है कि इस निर्माण के लिए विभाग से किसी भी तरह की अनुमति या एनओसी नहीं ली गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, ताजपुर सिम्भालका अंडरपास के समीप एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉलोनी तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से कॉलोनाइजर ने सिंचाई विभाग के रजवाहे की कच्ची पटरी को पक्का करना शुरू कर दिया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि यह खड़ंजा निर्माण 'कोकन' नामक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा कराया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि यह पूरी कॉलोनी अवैध है और ग्राहकों को लुभाने के लिए विभाग की जमीन पर अवैध रास्ता तैयार किया जा रहा है।
इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। विभागीय अधिकारी के अनुसार, रजवाहे की पटरी पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग ऐसी एनओसी तभी जारी करता है जब कार्य जनहित में हो। इस प्रकरण में विभाग द्वारा कोई अनुमति जारी नहीं की गई है, लिहाजा यह निर्माण पूरी तरह अवैध है। विभाग ने चेतावनी दी है कि मौके पर जांच कराकर न केवल काम रुकवाया जाएगा, बल्कि सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
शामली जनपद में अवैध कॉलोनियों की भरमार और उन पर होने वाली कार्रवाई को लेकर शामली विकास प्राधिकरण (MDA) भी सक्रिय दिख रहा है। हालांकि, एमडीए के अधिकारी फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी के चलते जनपद से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने दूरभाष पर बताया कि शामली की सभी अवैध कॉलोनियों का डेटा जुटाया जा रहा है। आगामी 12 मार्च के बाद इन सभी अवैध निर्माणों और कॉलोनियों के खिलाफ बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना यह होगा कि सिंचाई विभाग और विकास प्राधिकरण इस भू-माफिया तंत्र पर कब तक शिकंजा कसता है।
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