मुजफ्फरनगरः तहसील बुढ़ाना में आयोजित हुआ सम्पूर्ण समाधान दिवस, डीएम-एसएसपी ने सुनी समस्याएं

मुजफ्फरनगर: तहसील बुढ़ाना के सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहारनपुर मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन भानु प्रताप यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण पर जोर दिया गया।

42 में से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

समाधान दिवस के दौरान कुल 42 शिकायतें दर्ज की गईं, जो मुख्य रूप से राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत विभाग, राशन कार्ड, पेंशन, समाज कल्याण और पुलिस प्रशासन से संबंधित थीं। जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए 8 शिकायतों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों के माध्यम से निस्तारण करा दिया। शेष शिकायतों के लिए उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर मौके पर जाकर पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें।

 ये भी पढ़ें  शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात, मेरठ पुलिस ने आरोपी को दबोचा

आईजीआरएस पोर्टल पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

डीएम उमेश मिश्रा ने आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने निर्देशित किया कि:

 ये भी पढ़ें  एनजीटी की बड़ी कार्रवाई: शामली के 'आयनेक्स टेक्सटाइल पार्क' के निर्माण पर तत्काल रोक, अवैध निर्माण और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस

• किसी भी शिकायत के निस्तारण की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसे भली-भांति पढ़ा जाए।

   ये भी पढ़ें  भारत की एआई शक्ति पर मंथन: प्रधानमंत्री मोदी से मिले गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, 'एआई इम्पैक्ट समिट' में तकनीकी भविष्य और कौशल विकास पर हुई चर्चा

• निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य होगा।

• पारदर्शिता के लिए मौके की फोटो निस्तारण रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाए।

• यदि किसी समस्या का समाधान नियमानुसार संभव न हो, तो शिकायतकर्ता को इसका स्पष्ट कारण बताया जाए।

प्रमुख अधिकारियों की रही मौजूदगी

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, उप जिलाधिकारी बुढ़ाना कृष्णकांत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार तेवतिया और तहसीलदार महेंद्र यादव सहित जल निगम, श्रम विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।