शामली। शामली के स्वास्थ्य विभाग में सेनेटरी नैपकिन की मनमानी दरों पर खरीद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और उनकी चहेती क्रय समिति पर लाखों रुपये के घोटाले का आरोप है। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिला अधिकारी (ADM) के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की थी। ADM ने सीएमओ को कई बिंदुओं पर जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब न मिलने से उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इस प्रकरण ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है।
पिछले साल अचित गोयल और आसिफ एंटरप्राइजेज के नाम से जिलाधिकारी को एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया कि 2024 में सेनेटरी नैपकिन की खरीद के लिए बोली लगाई गई, जिसमें एक नैपकिन का रेट मात्र 2.50 रुपये था। लेकिन सीएमओ ने इसे 4.90 रुपये प्रति नैपकिन की दर से खरीदा। शिकायत में दावा किया गया कि यह खरीद वैष्णवी इंटरप्राइजेज को ठेका देकर की गई, जिसमें लाखों रुपये की अनियमितता हुई।
आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पताल से संबंधित सामान केवल एएलवी फार्मा, लाइफ लाइन लखनऊ, और वैष्णवी इंटरप्राइजेज काका नगर से ही खरीद रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार यह खरीद जेम पोर्टल के जरिए होनी चाहिए थी।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ADM सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की। ADM ने कई दिन पहले सीएमओ को डेढ़ पेज का नोटिस जारी कर कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था। लेकिन सीएमओ की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। ADM ने इसे लेकर नाराजगी जताई और कहा कि अगर एक-दो दिन में जवाब नहीं मिला, तो नया नोटिस जारी किया जाएगा।
ADM सत्येंद्र कुमार ने कहा, "सेनेटरी नैपकिन खरीद प्रकरण में कुछ तकनीकी खामियों की आशंका है। हमने सीएमओ को जवाब के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। जवाब आने के बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।"
सीएमओ की ओर से जवाब न देने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। जिला प्रशासन के नोटिस के बावजूद विभाग की ढीली कार्यशैली ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस मामले में सख्त कार्रवाई की संभावना है।
यह मामला न केवल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत को भी रेखांकित करता है। स्थानीय लोग इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी अनियमितताएं रोकी जा सकें।
