शामली। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलक्ट्रेट में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति एवं केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जाति आधारित जनगणना, एससी-एसटी-ओबीसी के हितों की सुरक्षा तथा शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।
दिए ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट स्तर पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेने के बावजूद जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी जातियों का कॉलम शामिल नहीं किया गया है, जो ओबीसी वर्ग के साथ धोखाधड़ी है। मांग की गई कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से जाति कॉलम जोड़ा जाए। इसके अलावा, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सख्त यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू करने की मांग की गई।
संगठन ने आरोप लगाया कि कमजोर नियम बनाकर और न्यायालय में प्रभावी पैरवी न करने से इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ है। शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से मुक्त किया जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की भी जानकारी दी। बताया गया कि 23 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया है।पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज व व्यापक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार, मंडल प्रभारी शिवकेश बोध, वरूण गौतम, तरूण गौतम, तरूणा गौतम, करूणा गौतम आदि मौजूद रहे।
.jpg)
.webp)
.png)
.png)
टिप्पणियां