शामली। जिले के नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति और जिला वृक्षारोपण समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण और नदियों की स्वच्छता को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
जिला गंगा समिति की समीक्षा के दौरान "एक जनपद-एक नदी" योजना के तहत खोखरी नदी के पुनरुद्धार पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से खोखरी नदी को ही इस योजना के अंतर्गत पूर्ववत चयनित रखने का निर्णय लिया गया ताकि इसके संरक्षण कार्य को निरंतरता मिल सके।
शहरी निकायों द्वारा जल उपचार और जल गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने भारी नाराजगी व्यक्त की। जल नमूनों के परीक्षण और उपचार से संबंधित सरकारी प्रावधानों का पालन न करने पर झिंझाना, कैराना, शामली, एलम तथा गढ़ीपुख्ता नगर निकायों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जल गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वृक्षारोपण समिति की बैठक में पिछले वर्षों के कार्यों की पारदर्शिता जांचने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने वर्ष 2020 से 2023 तक किए गए वृक्षारोपण की 'थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग' के आदेश दिए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से अभिलेख और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही वन विभाग को नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में सघन वृक्षारोपण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी जगदेव सिंह सहित लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय सुदृढ़ करने का निर्देश दिया ताकि जिले के हरित आवरण और सहायक नदियों की स्थिति में सुधार लाया जा सके।
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