शामली। उत्तर प्रदेश के निलंबित पीसीएस (PCS) अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को शामली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने खिलाफ जारी आरोप पत्र (Charge Sheet) प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से आरोप पत्र का विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक माह की मोहलत मांगी है। कार्यालय से बाहर निकलने के बाद अग्निहोत्री ने सरकार की नीतियों और सामाजिक ढांचे पर जमकर प्रहार किया।
अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने 26 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों, कथित धार्मिक अपमान और एससी/एसटी एक्ट के विरोध में अपने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान में "डिवाइड एंड रूल" (बांटो और राज करो) की नीति अपनाई जा रही है, जो देश और समाज को विखंडित कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे गुजराती नेताओं ने रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाया था, वहीं आज कुछ नीतियां देश को बांटने की दिशा में काम कर रही हैं।
निलंबित अधिकारी ने एससी/एसटी एक्ट और यूजीसी-2026 के नियमों को जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एससी/एसटी एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और निर्दोषों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को "स्थानीय" बताते हुए उन्होंने अपना समर्थन जताया, लेकिन बाहरी प्रभाव वाले नेताओं पर प्रदेश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए धन के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया और चेतावनी दी कि इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ वे देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे।
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