लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक परिदृश्य को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई उन दलों पर की गई है जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक लगातार छह वर्षों में न तो विधानसभा और न ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है।
रद्द किए गए दलों में अकेले
लखनऊ के 14 राजनीतिक दल शामिल हैं। इसके अलावा
मुजफ्फरनगर की समाज सेवा पार्टी जैसे दल भी इस सूची में शामिल हैं।
क्यों हुई यह कार्रवाई?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यह कार्रवाई निष्क्रिय और फर्जी राजनीतिक दलों पर शिकंजा कसने के लिए की गई है। आयोग ने यह कदम निम्नलिखित प्रावधानों के तहत उठाया है:
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29बी और 29सी।
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आयकर अधिनियम 1961 (आयकर छूट के लाभ के संबंध में)।
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चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968।
इस आदेश के बाद इन दलों के पास अब न तो चुनाव चिन्ह होगा, न ही उन्हें आयकर छूट या अन्य किसी प्रकार के वैधानिक लाभ मिल सकेंगे।
51 जिलों के 121 दल प्रभावित
सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने 51 जिलों में रजिस्टर पतों पर मौजूद 121 दलों के नाम सूची से बाहर किए हैं। इस कार्रवाई को निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कवायद माना जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई राजनीतिक दल आयोग के इस फैसले से असहमत है, तो वह आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में अपील दायर कर सकता है। देखे पूरी सूची-
