लखनऊ - उत्तर प्रदेश | Uttar Pradesh: की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में जाति आधारित गतिविधियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने हाल ही में जाति आधारित रैलियों, सार्वजनिक स्थानों और कानूनी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख करने पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद लिया गया है।
मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार अब राज्य के किसी भी सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट, तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज में समानता बढ़ाना और जाति आधारित भेदभाव को कम करना बताया गया है।
हालांकि, इस फैसले पर योगी सरकार के ही मंत्री संजय निषाद ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जाति का उल्लेख सामाजिक न्याय और आरक्षण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मंत्री ने सुझाव दिया कि सरकारी निर्णयों में जाति के मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज करना समाज के कमजोर वर्गों के हित में नहीं होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और वास्तविक प्रभाव पर कई तरह के सवाल भी उठ सकते हैं।
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