मुरादाबाद: भीम आर्मी ने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र, टाहनायक गांव में गड्ढे हटाने की उठाई मांग

मुरादाबाद। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सोमवार को मुरादाबाद में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने मूंढापांडे क्षेत्र के टाहनायक गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों के सामने बनाए गए कूड़े और खाद के गड्ढों को तत्काल हटाने की मांग की। संगठन का कहना है कि इन गड्ढों के कारण गांव में गंदगी और अस्वच्छता की स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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संक्रामक बीमारियों का बढ़ रहा खतरा, गड्ढों को गांव से बाहर करने की मांग

संगठन द्वारा दिए गए मांग पत्र में बताया गया कि मूंढापांडे क्षेत्र के टाहनायक गांव में घरों के सामने बने कूड़े और खाद के गड्ढों से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गंदगी और दुर्गंध के कारण ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि इन गड्ढों को गांव से दूर किसी सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि गांव के भीतर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

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अंबेडकर पार्क और बारात घर निर्माण की भी उठाई मांग

भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने मांग पत्र में यह भी प्रस्ताव रखा है कि जिन स्थानों पर वर्तमान में गड्ढे बने हुए हैं, वहां अंबेडकर पार्क और एक सामुदायिक बारात घर का निर्माण कराया जाए। संगठन का कहना है कि गांव में अधिकांश लोग गरीब और मजदूर वर्ग से जुड़े हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपनी बेटियों की शादी महंगे मैरिज हॉल या अन्य स्थानों पर नहीं कर पाते। ऐसे में गांव में बारात घर बनने से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और सामाजिक आयोजनों के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

ग्रामीणों की सहमति से उठाई गई मांग, जल्द कार्रवाई की अपेक्षा

संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि यह मांग गांव और मोहल्ले के लोगों की सहमति से उठाई गई है और इसका उद्देश्य जनहित में स्वच्छता और सामाजिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई है, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण और आवश्यक सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी ग्रामीणों की नजर

मांग पत्र सौंपे जाने के बाद अब ग्रामीणों और संगठन के पदाधिकारियों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिलाधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाएंगे और गांव में स्वच्छता व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी।