"फ्री खाना मिला तो लोग काम क्यों करेंगे?"— सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं की राजनीति पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। देश में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं (Freebies) के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने सरकारों को आईना दिखाते हुए कहा कि जनता को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें 'फ्री' की आदत डालना भविष्य के लिए खतरनाक है।

"काम करने का जज्बा हो रहा खत्म"

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यदि लोगों को सब कुछ मुफ्त में मिलने लगेगा, तो उनके भीतर काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने टिप्पणी की:

 ये भी पढ़ें  मुजफ्फरनगर: काली नदी (पूर्वी) के जीर्णोद्धार को लेकर विकास भवन में समीक्षा बैठक, सीडीओ ने दिए कड़े निर्देश

"अगर आप लोगों को मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देंगे, तो वे मेहनत क्यों करेंगे? इससे समाज में उत्पादकता (Productivity) घटेगी और लोग पूरी तरह सरकार पर निर्भर हो जाएंगे। यह देश की प्रगति के लिए सही मॉडल नहीं है।"

 ये भी पढ़ें  लखनऊ: विदाई के बहाने दामाद को बुलाकर ससुर और सालों ने उतार दिया मौत के घाट, बीच सड़क चाकू से गोदा

मुफ्त सुविधाओं के बजाय 'रोजगार' पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सुझाव दिया कि सरकारी खजाने का इस्तेमाल मुफ्त रेवड़ियां बांटने के बजाय स्थायी रोजगार (Employment) पैदा करने में किया जाना चाहिए। कोर्ट का तर्क है कि जब व्यक्ति कमाएगा, तो वह खुद अपनी सुविधाएं खरीदने में सक्षम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

 ये भी पढ़ें  मुरादाबाद : 112 परीक्षा केंद्रों पर आनलाइन निगरानी में शुरू हुई यूपी बोर्ड परीक्षा

अर्थव्यवस्था पर बोझ की चिंता

कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मुफ्त सुविधाओं के कारण राज्यों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्य वित्तीय संकट की कगार पर हैं, फिर भी वोटों की खातिर बिजली, पानी और अन्य सेवाओं को मुफ्त करने की होड़ मची है।