शामली में कृषि विभाग के कर्मचारियों ने डिजिटल कॉप सर्वे से हटाने की मांग की

शामली। सोमवार को अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। जिलसमें राजस्व विभाग के मूल कार्य खसरा पड़ताल की वर्तमान डिजिटल कॉप सर्वे प्रक्रिया से लेखपाल को मुक्त रखते हुए कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों को अनावश्यक ड्यूटी पर न लगाने की मांग की।

दिए ज्ञापन में उन्होने कहा कि कृषि भूमि और खसरा पड़ताल राजस्व विभाग के मूल कार्य एवं दायित्वों में शामिल है। जिसे विभाग के कर्मचारी लेखपाल द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक में पूर्णतया स्पष्ट किया गया है कि भूलेख खसरा का कार्य पूर्ण रूप से राजस्व विभाग का कार्य है। जिसे वर्तमान तकनीकी उन्नयन करते हुए डिजिटल कॉप सर्वे के माध्यम से लेखपाल द्वारा ही किया जाना है। शासन द्वारा लेखपाल की संख्या कम पड़ने और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर प्राईवेट सर्वेयर, कृषि, विकास, उद्यान, गन्ना एवं पंचायतीराज आदि विभागों के समकक्ष क्षेत्रीय कर्मचारियों का सहयोग लिए जाने के निर्देश दिये गये।

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गत वर्ष इसी व्यवस्था के अनुरूप लेखपाल संवर्ग सहित आवश्यकतानुसार प्राईवेट सर्वेयर तथा अन्य विभागों के कार्मिकों द्वारा डिजिटल कॉप सर्वे का कार्य कराया गया।कहा कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के नोडल विभाग होने का आधार बनाते हुए जनपद स्तर पर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार लेखपाल संवर्ग ग्रेड पे-2000 को उसके मूल दायित्व से मुक्त करते हुए कृषि विभाग के तकनीकी प्राविधिक सहायक ग्रेड पे 2400 को अनावश्यक ड्यूटी लगाते हुए पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीटीएम, एटीएम आदि संविदा कर्मी के समकक्ष दर्शाते हुए मनोबल कम करने और हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के हितार्थ चल रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकमों का कियान्वयन भी प्रभावित हो रहा है।

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उन्होने मांग की कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के बाबजूद अगर मूल विभाग राजस्व विभाग के लेखपाल संवर्ग को डिजिटल कॉप सर्वे से मुक्त रखा ही जाना है तो यह कार्य प्राईवेट सर्वेयर या अन्य संविदाकर्मी से ही कराये जाने और कृषक हित में कृषि विभाग के तकनीकी कार्मिक/प्राविधिक सहायकों को भी मुक्त रखा जाये।