GST Reform India 2025: सर्किट हाउस के प्रेस सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन से पूरे देश की जनता को जीएसटी का उपहार मिला है।
इतिहास में सबसे बड़ा जीएसटी सुधार
अनिल कुमार ने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार है। अब तक की पुरानी चार स्तरीय प्रणाली को हटाकर सिर्फ 5% और 18% की सरल दरें लागू की गई हैं। वहीं, विलासिता और लग्जरी सामानों पर 40% की दर रखी गई है। इस सुधार का असर दीपावली तक हर घर तक पहुंचेगा और घरेलू खर्च कम करेगा।
किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ
सरल दो दर प्रणाली के तहत दूध, पनीर, शैंपू, साबुन, साइकिल और बच्चों के आवश्यक सामान पर 5% ही कर लगेगा। ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरणों पर भी कर घटाकर 5% किया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण जनता को सीधे लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य और दवाइयों में बड़ी राहत
स्वास्थ्य और जीवन बीमा से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में बड़ी कटौती की गई है। इसका उद्देश्य इलाज को सभी के लिए सस्ता और सुलभ बनाना है।
वाहनों और छात्रों के सामान पर कर में कमी
गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। छात्रों के लिए जरूरी सामग्री जैसे कॉपियां, पेंसिल और स्टेशनरी पर अब कोई कर नहीं लगेगा। विलासिता की वस्तुओं जैसे तंबाकू, पान मसाला, कसीनो और एसयूवी पर 40% कर जारी रहेगा।
व्यापार और एमएसएमई क्षेत्र में आसानी
सरकार ने व्यापार में आसानी, सरल रजिस्ट्रेशन, 90% ऑटो अप्रूव रिफंड और रिस्क आधारित कंप्लायंस की सुविधा दी है। इससे एमएसएमई, निर्यात और श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी।
राजस्व और आर्थिक वृद्धि का प्रभाव
इस सुधार से नागरिकों, किसानों और छोटे व्यवसायों को लगभग 48,000 करोड़ की संभावित राहत मिलने का अनुमान है। भारत में जीएसटी संग्रह 2014 से अब तक अभूतपूर्व बढ़ोतरी दिखा रहा है। 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल से लगभग 10% अधिक है।
सामाजिक कल्याण और सरकारी योजनाओं का योगदान
सरकार ने आवास, मुफ्त अनाज वितरण और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक कल्याण को भी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर पूरे हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं और ग्रामीण समाज को सशक्त बनाया है।
प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रमुख नेता और कार्यकर्ता
इस मौके पर महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, लघु प्रकोष्ठ उद्योग संयोजक सौरव अग्रवाल, मेयर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह, जिला अध्यक्ष रालोद मनोज चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
