मुजफ्फरनगर: विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने कसी अफसरों पर नकेल, अवैध कब्जे हटाने के सख्त निर्देश

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ने बुधवार को मुजफ्फरनगर का दौरा कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। विकास भवन और बुढ़ाना डाक बंगले में आयोजित बैठकों में समिति के सभापति राजपाल सिंह बालियान और सदस्य राम खिलाड़ी सिंह ने अधिकारियों को कड़े लहजे में हिदायत दी कि जनता से जुड़े आश्वासनों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

🚔 कानून व्यवस्था: मुठभेड़ों और नशे पर प्रहार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समिति को जनपद की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया:

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• मुठभेड़ के आंकड़े: वर्ष 2025 से अब तक जनपद में 273 पुलिस मुठभेड़ हुईं, जिनमें 530 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में 323 अपराधी घायल हुए और 5 की मौत हुई।

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• नशे के खिलाफ जंग: एनडीपीएस एक्ट के तहत 108 मामले दर्ज कर भारी मात्रा में गांजा, चरस, अफीम और 4 लाख से अधिक नशीली गोलियां बरामद की गईं।

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🚜 गन्ना किसान और अवैध कब्जे

• गन्ना तौल: समिति ने मंसूरपुर और खतौली गन्ना केंद्रों पर तौल प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, जिलाधिकारी ने बताया कि गन्ना भुगतान की स्थिति अब पहले से बेहतर है।

• बुलडोजर एक्शन: लोक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे से अवैध कब्जे हटाने और राजस्व विभाग को तालाबों की भूमि (अब तक 91 हेक्टेयर मुक्त) को पूरी तरह कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए गए।

🏥 स्वास्थ्य और समाज कल्याण

• अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर नजर: समिति ने जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची मांगी है। जिला अस्पताल में हड्डी उपचार के लिए दो सी-अार्म मशीनें उपलब्ध होने की जानकारी दी गई।

• पेंशन और छात्रवृत्ति: समाज कल्याण अधिकारी को पुरानी गड़बड़ियों पर 'अपडेटेड' रिपोर्ट देने को कहा गया है।