मुजफ्फरनगर (रॉयल बुलेटिन)। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला उद्योग बंधु की एक महत्वपूर्ण बैठक फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हॉल में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने और उद्यमियों की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से हल करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब किसी भी विभाग की सड़क को खोदने से पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
सड़क खुदाई और मरम्मत पर सख्त निर्देश जिलाधिकारी ने बैठक में सख्त लहजे में कहा कि सड़क खोदने वाला विभाग ही उसे ठीक कराएगा, सड़कों को टूटा हुआ नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने विद्युत विभाग को झुके हुए तारों को तत्काल ठीक करने और नगर पालिका को अनुपयोगी टेलीफोन व बिजली के खंभों को हटाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उद्यमियों ने अरिहंत रोड और रेनबो रोड की बदहाली का मुद्दा उठाया, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि दोनों सड़कों के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
‘उद्यमी मित्र ऐप’ का प्रदर्शन उद्योगों को मानचित्र स्वीकृति और अन्य एनओसी प्राप्त करने में होने वाले विलंब को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। जिला उद्योग विभाग और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रिंस जैन द्वारा तैयार किए गए ‘उद्यमी मित्र ऐप’ का बैठक में प्रदर्शन और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस ऐप के माध्यम से उद्यमी अपनी समस्याओं और आवेदनों की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।
सौंदर्यीकरण और ऑनलाइन भुगतान पर जोर जिलाधिकारी ने औद्योगिक संगठनों से आह्वान किया कि वे नगर पालिका के साथ मिलकर मुख्य मार्गों की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण में सहयोग करें। साथ ही, उद्यमियों को बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक का संचालन सहायक आयुक्त उद्योग आशीष कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, जॉइंट मजिस्ट्रेट और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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