लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में उस समय एक दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई, जब सरकार के एक मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच सीधे संवाद ने सदन का माहौल बदल दिया। चर्चा के दौरान मंत्री द्वारा किए गए एक दावे पर स्पीकर ने न केवल कड़ी प्रतिक्रिया दी, बल्कि संवैधानिक पदों की जिम्मेदारी और जनहित के कार्यों की जवाबदेही को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। दोनों के बीच हुई यह हल्की तीखी बातचीत अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं।
सदन की कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि उन्होंने अध्यक्ष के क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं फोन कर पहल की और उन विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा भी कराया। मंत्री की इस टिप्पणी का आशय संभवतः सरकार की सक्रियता को दर्शाना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को यह 'एहसान जताने' वाली शैली पसंद नहीं आई।
मंत्री की इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बेहद सख्त व स्पष्ट शब्दों में पलटवार किया। स्पीकर ने कहा— “अगर काम नहीं करवाना है तो पद पर रहने का क्या औचित्य है? काम करवाना सरकार और मंत्रियों की जिम्मेदारी है, इसे सदन में गिनाने की जरूरत नहीं है।” अध्यक्ष की इस दो-टूक टिप्पणी के बाद सदन में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा पसर गया। महाना ने स्पष्ट किया कि विकास कार्य करना किसी पर उपकार नहीं, बल्कि उस संवैधानिक पद का कर्तव्य है जिस पर कोई व्यक्ति आसीन है।
स्पीकर की इस टिप्पणी को सदन के कई सदस्यों ने मंत्रियों के लिए एक सीधा संदेश माना कि जनप्रतिनिधियों और जनता के कार्यों को करना उनका प्राथमिक दायित्व है। इससे पहले भी सतीश महाना सदन की गरिमा और विधायकों के अधिकारों को लेकर सख्त रुख अपनाते रहे हैं। आज का यह वाकया चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक ही दल से जुड़े होने के बावजूद अध्यक्ष ने संवैधानिक मर्यादा को सर्वोपरि रखते हुए मंत्री को उनकी जिम्मेदारी का बोध कराया।
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