यूपी:बाराबंकी-बहराइच के बीच बनेगा 101 किमी लंबा 4-लेन हाईवे, केंद्र सरकार ने दी ₹6969 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देते हुए एक बड़े प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है। सरकार ने बाराबंकी से बहराइच तक 101.515 किलोमीटर लंबे 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी वार्षिकी मोड में तैयार होने वाली इस परियोजना पर कुल ₹6969.04 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के इस निर्णय से प्रस्तावित एनएच-927 खंड के उन्नयन से बाराबंकी और बहराइच जिलों के शहरी क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही सड़कों की ज्यामितीय खामियों, तीखे मोड़ों और अत्यधिक भीड़भाड़ की समस्या का स्थाई समाधान होगा। यह हाईवे पूरी तरह से 'एक्सेस-कंट्रोल्ड' होगा, जिसका अर्थ है कि इसमें प्रवेश और निकास के निश्चित बिंदु होंगे, जिससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा समय में लगभग एक घंटे की कमी आएगी। वहीं यूपी के इस नए 'इकोनॉमिक कॉरिडोर'के तहत बाराबंकी-बहराइच हाईवे से 80 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार मिलेगा। यह बाराबंकी-बहराइच खंड केवल एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लिए प्रगति का नया द्वार साबित होने वाला है।

 ये भी पढ़ें  बाराबंकी में सांसद चंद्रशेखर आजाद के करीब युवक पकड़ा गया, पिस्टल साथ थी; करणी सेना ने दी थी चेतावनी

भारत-नेपाल सीमा तक निर्बाध पहुंच
यह कॉरिडोर सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मार्ग नेपालगंज सीमा के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा पार व्यापार कॉरिडोर के रूप में कार्य करेगा। इससे रूपईडीहा लैंड पोर्ट तक मालवाहक वाहनों और यात्रियों की पहुंच आसान होगी। वहीं लखनऊ और श्रावस्ती एयरपोर्ट के बीच सफर आसान होगा। इसके अतिरिक्त, यह सड़क बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरस्थ जिलों को पीएम गतिशक्ति आर्थिक केंद्रों और हवाई अड्डों से जोड़कर कृषि व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी। 

 ये भी पढ़ें  मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, कार सवार तीन युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

क्षेत्रीय विकास को लगेंगे पंख
परियोजना के तहत 3 आर्थिक केंद्रों, 2 सामाजिक केंद्रों और 12 प्रचालन केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। सेवा सड़कों के निर्माण से स्थानीय रिहायशी इलाकों को बाईपास मिलेगा, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और वाहन परिचालन लागत में कमी आएगी। यह उन्नत कॉरिडोर न केवल परिवहन को सुगम बनाएगा, बल्कि समूचे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

 ये भी पढ़ें  अलीगढ़ में अजान को लेकर BJP सांसद का बयान, सियासी बवाल तेज

शहरों को जाम से मिलेगी मुक्ति
परियोजना के तहत 48.28 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इससे बाराबंकी, रामनगर, जरवल, कैसरगंज, कुंडासर, फखरपुर और बहराइच जैसे प्रमुख शहरों के भीतर लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी और लंबी दूरी के वाहन शहर के बाहर-बाहर निकल सकेंगे।

रोजगार की आएगी नई लहर
इस विशाल परियोजना की सबसे बड़ी खूबी इसका रोजगार सृजन है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, निर्माण के दौरान लगभग 36.54 लाख व्यक्ति-दिवस प्रत्यक्ष रूप से और 43.04 लाख व्यक्ति-दिवस अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे। यानी कुल मिलाकर लगभग 80 लाख व्यक्ति-दिवसों का काम स्थानीय लोगों और श्रमिकों को मिलेगा।

शहरों को जाम से मिलेगी मुक्ति
परियोजना के तहत 48.28 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इससे बाराबंकी, रामनगर, जरवल, कैसरगंज, कुंडासर, फखरपुर और बहराइच जैसे प्रमुख शहरों के भीतर लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी और लंबी दूरी के वाहन शहर के बाहर-बाहर निकल सकेंगे।

परिवहन और व्यापार का महासंगम
यह हाईवे बाराबंकी, रसौली, बुढ़वल और बहराइच जैसे 10 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करेगा। इसके अलावा, मार्ग में पड़ने वाले दो आकांक्षी जिलों  के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। वित्त वर्ष 2028 तक इस मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 28,557 PCU (यात्री कार यूनिट) यातायात का अनुमान है, जो इसकी उपयोगिता को दर्शाता है।