नई दिल्ली। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसे युगान्तरकारी बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है, जो देश की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। केंद्र सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को जमीन पर उतारने के लिए लोकसभा की संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में ही दो ऐतिहासिक बिल लाए जा सकते हैं।
543 से बढ़कर 816 होंगी सीटें: पुरुष सांसदों की कुर्सी भी रहेगी सुरक्षित सरकार का मास्टरस्ट्रोक यह है कि लोकसभा की कुल सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने पर विचार हो रहा है। यह वृद्धि 'परिसीमन' (Delimitation) के माध्यम से की जाएगी। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सीटों की संख्या बढ़ने से मौजूदा पुरुष सांसदों के कार्यक्षेत्र पर सीधा असर नहीं पड़ेगा और महिलाओं के लिए भी पर्याप्त जगह बन जाएगी। 2029 की नई लोकसभा में 273 महिला सांसद होंगी, जबकि वर्तमान में यह संख्या मात्र 78 है।
उत्तर प्रदेश बनेगा सियासत का 'महाकेंद्र': 80 से बढ़कर 120 होंगी सीटें इस नए फॉर्मूले से राज्यों की सियासी ताकत में भी बड़ा उछाल आएगा। संभावित आंकड़ों के अनुसार:
उत्तर प्रदेश: लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी।
बिहार: 40 से बढ़कर 60 सीटें होंगी।
तमिलनाडु: 39 से बढ़कर लगभग 59 सीटें होंगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें भी 403 से बढ़कर 605 हो सकती हैं, जिससे स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय शुरू होगा।
एससी-एसटी कोटा और संविधान संशोधन की तैयारी प्रस्ताव के मुताबिक, आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई हिस्सा उसी वर्ग (SC/ST) की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। सरकार इसे 2011 की जनगणना के आधार पर ही लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 और 368 में संशोधन ला सकती है। इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं।
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