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मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एनआईसी (NIC) में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए।
शिलापटों पर सबको मिलेगा सम्मान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन के समय लगने वाले पत्थरों या शिलापटों पर स्थानीय महापौर, विधायक, सांसद, चेयरमैन और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधियों के नाम अनिवार्य रूप से लिखे जाएं। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर सामंजस्य बनेगा और जनता को भी सही जानकारी मिलेगी।
विपक्ष के गढ़ में विकास पर विशेष ध्यान बैठक में मुख्यमंत्री ने रणनीतिक निर्देश देते हुए कहा कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, वहां विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों से कहा कि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्य कराकर आम जनता को सरकार की नीतियों से जोड़ा जाए, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिले।
विधायक निधि का सही उपयोग और पारदर्शिता मुख्यमंत्री ने विधायक निधि के पारदर्शी उपयोग पर जोर देते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों के विकास प्रस्ताव जल्द से जल्द लखनऊ भेजने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशमुख, एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीणा और पीडब्ल्यूडी एक्सईएन अनिल राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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