शामली। जनपद में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के संकल्प के साथ आज नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत की अध्यक्षता में 'महिला जनसुनवाई' का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग की सदस्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि महिला संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनसुनवाई के दौरान कुल 21 मामलों की गंभीरता से सुनवाई की गई। इनमें मुख्य रूप से मारपीट और घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद और संपत्ति पर अधिकार, तथा पुलिस स्तर पर लंबित शिकायतें शामिल थीं।
श्रीमती मनीषा अहलावत ने संबंधित थानों, वन स्टॉप सेंटर और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित महिलाओं को बधाई देते हुए मनीषा अहलावत ने कहा कि सरकार नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया और कहा कि जब महिलाएं अपने अधिकारों को जानेंगी, तभी समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण बदलेगा।
बैठक और जनसुनवाई के दौरान जिले के लगभग सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों में हामिद हुसैन (डिप्टी कलेक्टर), अपेक्षा निम्बाडिया (क्षेत्राधिकारी शामली) और मोनिका चौहान (थानाध्यक्ष, महिला थाना) शामिल थीं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से डॉ. अतुल बंसल (ACMO), लता राठौर (BSA) और डॉ. सीमा वर्मा (DIOS प्रतिनिधि) उपस्थित रहीं। कल्याण विभाग के मोहम्मद मुशफेकीन (जिला प्रोबेशन अधिकारी), यामिनी रंजन (DPO) और गजाला त्यागी (केंद्र प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर) भी बैठक में मौजूद रहे। अन्य विभागों से अरविंद कुमार (सहायक श्रमायुक्त), सुधीर त्यागी (जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी) और सत्येंद्र कुमार (अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति) उपस्थित रहे।
आयोग की सदस्य ने वन स्टॉप सेंटर और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों को पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करने और उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
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