शामली। कलैक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार चौहान की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और ईआरओ के साथ बैठक आयोजित की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी पदाधिकारियों को समय-सारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थल भवनों के चिन्हांकन का कार्य 4 नवंबर तक पूरा कर लिया गया था। राजनीतिक दलों को जोड़कर मतदेय स्थलों पर प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया 7 नवंबर तक, जबकि आपत्तियों एवं सुझावों हेतु आलेख्य सूची का प्रकाशन 10 नवंबर को किया गया।
आलेख्य सूची उसी दिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई। सांसदों, विधायकों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सुझावों के निस्तारण की प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद मतदेय स्थलों का प्रस्ताव 21 नवंबर तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भेजा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 7 नवंबर को आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों से 9 और 10 नवंबर तक सुझाव देने को कहा गया था, लेकिन किसी दल की ओर से कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। 10 नवंबर को किए गए आलेख्य प्रकाशन पर भी किसी अध्यक्ष या मंत्री ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई।
17 नवंबर को आयोजित तीसरी बैठक में भी किसी राजनीतिक दल ने कोई सुझाव या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदेय स्थलों की नई सूची तैयार कर ली गई है, जिसे 18 नवंबर को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सत्येन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक परमानंद झा, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय हामिद हुसैन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जिलाध्यक्ष सुभाषचन्द्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलासचिव अखलाक प्रधान तथा सन्नी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी, बहुजन समाज पार्टी के बीर सिंह और वीरपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे।
