सहारनपुर: विकास कार्यों में लापरवाही पर मण्डलायुक्त सख्त, खराब रैंकिंग वाले विभागों को सुधार का अल्टीमेटम

सहारनपुर। मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने सीएम डैश बोर्ड, विकास कार्यों और राजस्व वसूली की विस्तृत समीक्षा बैठक में विभागों के आकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित की योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से उन विभागों को चेताया, जिनकी रैंकिंग 'बी', 'सी' या 'डी' श्रेणी में है, उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार कर रैंकिंग को उच्चतम स्तर पर लाने के निर्देश दिए।

सहारनपुर मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैश बोर्ड पर विकास कार्यों, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 1 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जोर देते हुए कहा कि इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक की सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने स्टेकहोल्डर्स को जागरूक करें और अधिक से अधिक पात्र युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

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शिक्षा और जनसुनवाई में 'संतुष्टि' सर्वोपरि
मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने राइट टू एजुकेशन  की समीक्षा करते हुए कहा कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कोई छात्र पहली लॉटरी में रिजेक्ट हो गया है, तो उसे दूसरी बार अवसर दिया जाए। वहीं, आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर उन्होंने कहा कि केवल निस्तारण काफी नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। 06 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत प्रक्रिया की जानकारी 

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राजस्व वसूली और चकबंदी पर कड़ा रुख
राजस्व वसूली में लक्ष्य से पीछे चल रहे आबकारी, परिवहन, खनन और ऊर्जा विभाग को बैकलाग खत्म करने की हिदायत दी गई। चकबंदी विभाग की कार्यप्रणाली पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्राम चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुलझाया जाए। उन्होंने घोषणा की कि होली के अवकाश के बाद चकबंदी विभाग की ग्रामवार विस्तृत समीक्षा अलग से की जाएगी।

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खेल और बुनियादी ढांचे का विकास
उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली 2020 के तहत तहसीलों में खेल समितियां बनाने और उनके खाते खोलने के निर्देश दिए गए ताकि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके साथ ही पर्यटन विकास के लिए नई भूमि चिन्हित करने और सेतु व सड़क निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने की बात कही गई। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन सहित मुजफ्फरनगर और शामली के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न विभागों के मण्डलीय अध्यक्ष उपस्थित रहे।