मुजफ्फरनगर: ईरान-इजराइल युद्ध की तपिश रसोई तक, अब 25 दिन में मिलेगा केवल एक सिलेंडर; कमर्शियल सप्लाई पर भी लगाम

मुजफ्फरनगर। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के बादलों का असर अब भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई तक पहुँचने लगा है। वैश्विक स्तर पर गैस आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) प्रभावित होने की आशंका के चलते सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में अब एक उपभोक्ता को 25 दिन के अंतराल पर ही केवल एक घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।

कतर से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका

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गैस एजेंसियों के अनुसार, भारत को होने वाली गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा कतर जैसे खाड़ी देशों से आता है। युद्ध की स्थिति के कारण समुद्र मार्ग से होने वाले परिवहन और उत्पादन पर असर पड़ा है। इसी के मद्देनजर सरकार ने नई नीति लागू की है ताकि स्टॉक की कालाबाजारी न हो और हर परिवार को जरूरत के अनुसार गैस मिलती रहे। युद्ध से पहले उपभोक्ता कभी भी सिलेंडर बुक कर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब 25 दिन की अनिवार्य अवधि (Lock-in period) लागू कर दी गई है।

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कमर्शियल सिलेंडर पर रोक, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता

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मुजफ्फरनगर की आधुनिक गैस एजेंसी के मैनेजर तरंग कंसल ने बताया कि वर्तमान में गैस की कोई वास्तविक किल्लत नहीं है, बल्कि यह एक सुधारात्मक कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने फिलहाल नए कमर्शियल गैस सिलेंडर जारी करने पर रोक लगा दी है ताकि मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर गैस मिल सके। उन्होंने कहा, "सरकार का प्रयास है कि आम जनता को समय पर सिलेंडर मिलता रहे, इसीलिए यह 25 दिन की पाबंदी लगाई गई है। अगर आने वाले समय में हालात सुधरते हैं, तो यह अवधि कम की जा सकती है।"

एजेंसियों पर उमड़ी भीड़, पैनिक न करने की अपील

युद्ध की खबरों और पाबंदी की जानकारी मिलने के बाद जनपद की गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। लोग इस डर से एडवांस बुकिंग कराने पहुँच रहे हैं कि कहीं भविष्य में गैस मिलनी बंद न हो जाए। हालांकि, गैस वितरकों का कहना है कि जनता को पैनिक (घबराने) की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से गैस की भरपूर आवक हो रही है। यदि उपभोक्ता अपने तय समय (डीएस नंबर आने पर) पर बुकिंग कराते हैं, तो उन्हें बिना किसी बाधा के सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रशासन और गैस एजेंसियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई वैकल्पिक नीति लाएगी जिससे खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बावजूद भारत में गैस की आपूर्ति सामान्य बनी रहे।