शामली। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में अवैध कॉलोनाइजर्स के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने अब सरकारी संपत्तियों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर सिम्भालका रेलवे अंडरपास के समीप का है, जहां एक कॉलोनाइजर ने अपने निजी फायदे के लिए सिंचाई विभाग के रजवाहे की पटरी (कच्चे रास्ते) पर बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से खड़ंजा निर्माण कर डाला।
जानकारी के अनुसार, रजवाहे की यह पटरी पूरी तरह सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। नव-निर्मित अवैध कॉलोनी तक जाने वाले रास्ते को पक्का दिखाने और ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने रातों-रात सरकारी जमीन पर ईंटें बिछवा दीं। मौके पर कार्य कर रहे मजदूरों ने बताया कि यह निर्माण कार्य प्रॉपर्टी डीलर कोकन द्वारा कराया जा रहा है। जब इस संबंध में विभाग से जानकारी ली गई, तो पता चला कि इसके लिए कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं की गई है।
सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस निर्माण को पूरी तरह अवैध करार देते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप दंडनीय अपराध है। विभाग जनहित के कार्यों के लिए ही एनओसी जारी करता है, न कि निजी कॉलोनाइजर्स के फायदे के लिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मौके का निरीक्षण कर अवैध निर्माण रुकवाया जाएगा और संबंधित भू-माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं में अधिकारियों की व्यस्तता के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 12 मार्च के बाद जनपद की सभी अवैध कॉलोनियों पर 'पीला पंजा' चलाया जाएगा। सूत्रों की मानें तो यह कॉलोनी पूरी तरह मानकों के विपरीत है और ग्राहकों को बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है।
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